झालावाड़ जिला परिषद ने जिले की सभी पंचायत समितियों को मनरेगा से संबंधित वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश जारी किए है।
इसके तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के सभी मस्टररोल और बिल वाउचर की डेटा एंट्री 10 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से पूरी करने को कहा गया है। लापरवाह कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय सीमा के बाद नरेगा पोर्टल पर किसी भी स्थिति में डेटा एंट्री संभव नहीं होगी। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
मनरेगा के अधिशासी अभियंता (एक्सईएन) राजेंद्र निमेष ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्वीकृत मानव-दिवसों के माहवार अनुमान की एंट्री नरेगा सॉफ्ट पोर्टल पर की जानी है। इसके साथ ही, मानव-दिवसों की लंबित डेटा एंट्री को भी जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। श्रम बजट का पूरा विवरण अपलोड करने के निर्देश
विभाग के अनुसार अधिकार प्राप्त समिति की बैठक के कार्यवृत्त जारी होने के बाद सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगले वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत श्रम बजट का माहवार डेटा पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है।
इस प्रक्रिया के तहत 1 अप्रैल तक श्रम बजट का पूरा विवरण अपलोड करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों के मुताबिक मस्टररोल बंद होने के 8 दिनों के भीतर फंड ट्रांसफर ऑर्डर (FTO) तैयार करना आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च तक की एंट्री के लिए पोर्टल को 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक खुला रखा गया है, ताकि निर्धारित समय में जनरेट हुए फंड ट्रांसफर ऑर्डर भी अपलोड किए जा सकें।
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नरेगा पोर्टल 10 अप्रैल के बाद बंद:सभी पंचायत समितियों को श्रम बजट डेटा एंट्री जल्द पूरी करने के निर्देश
