पठानकोट नगर निगम की बैठक में शहर के विकास को लेकर पेश किया गया 56 करोड़ रुपए का बजट ध्वनिमत से सर्वसम्मति के साथ पारित कर दिया गया। कांग्रेस के नगर निगम मेयर पन्ना लाल भाटिया का ये आखिरी बजट था। 29 अप्रैल को नगर निगम के इस हाउस का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। बैठक की खास बात यह रही कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के पार्षदों ने बिना किसी विरोध के बजट को मंजूरी दी और एकजुटता का परिचय दिया। हालांकि, आम आदमी पार्टी का कोई पार्षद इस बैठक में नहीं पहुंचा। इस वर्ष का बजट पिछले साल की तुलना में करीब 10 प्रतिशत अधिक है। जिसे शहर के बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। हालांकि बैठक के दौरान भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों ने अपने-अपने वार्डों में पिछले चार वर्षों में अपेक्षित विकास कार्य न होने पर नाराजगी भी जाहिर की और इसे लेकर अपनी पीड़ा व्यक्त की। पार्षद बोले- हमारे द्वारा करवाए कार्यों का आप नेता कर रहे उद्घाट बैठक के दौरान भाजपा और कांग्रेसी पार्षदों ने कहा कि जिन विकास कार्यों के लिए वह लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे और काम पास करवाया। अब उन सारे कार्यों का उद्घाटन आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं। जो पूर्ण तौर पर गलत रिवायत (परंपरा) है। जिस पर मेयर पन्ना लाल भाटिया ने बताया कि उनके खुद के वार्ड के कार्यों का उद्घाटन आप नेता कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के काम होने चाहिए, उद्घाटन कौन कर रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले साल की तुलना में विकास पर 2 करोड़ ज्यादा खर्च होंगे मीटिंग में पिछले साल के मुकाबले 2026-27 के लिए पठानकोट के बजट में मामूली 20.29 लाख की बढ़ोतरी कर 56 करोड़ 70 लाख 89 हजार का बजट तैयार किया गया है। बजट में पिछले साल के मुकाबले में विकास कार्यों में 5 फीसदी की बढो़तरी कर बजट का 17 फीसदी हिस्सा खर्च किया जाएगा। बजट में विकास पर 9 करोड़ 83 लाख 70 हजार खर्च करने का प्रावधान किया गया है। जोकि, पिछले साल के मुकाबले 2 करोड़ 86 लाख 94 हजार रुपए ज्यादा हैं। साल 2025-26 में विकास पर 5 करोड़ 28 लाख 60 हजार खर्च करने का प्रावधान था। कंटेनजेंसी खर्च में 2 फीसदी की बढ़ोतरी
कंटेनजेंसी खर्च में 2 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। दूसरी तरफ, इस साल कई ब्रांचों की रिकवरी ज्यादा होने के चलते प्रापर्टी टैक्स का टारगेट सवा 64 लाख और अन्य ब्रांचों का टारगेट भी बढ़ाया गया है। आमदनी के संसाधान जुटाने के लिए पिछले साल के मुकाबले प्रापर्टी टैक्स से 10 फीसदी, निगम ने वाटर सप्लाई व सीवरेज चार्जेज से 5 फीसदी और लाइसेंस फीस से 10 फीसदी रेवेन्यू जुटाने का प्रावधान किया है। घाटे के चलते बढ़ाया टारगेट
बता दें कि निगम ने साल 2025-26 के लिए 52 करोड़ 71 लाख 1 हजार का प्रावधान किया था। जिसमें से निगम को 46 करोड़ 64 लाख 92 हजार की आमदनी हो सकी है। घाटे को पूरा करने और खर्च बढ़ने के चलते बजट में ब्रांचों के टारगेट में बढ़ोतरी की गई है। निगम को प्रॉपर्टी टैक्स से साल 2025-26 में 6.40 करोड़ का टारगेट रखा था, इसमें दिसंबर 2025 तक 5 करोड़ 63 लाख 24 हजार की आमदनी हुई, जो कि बढ़कर 6.40 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। फायर सेस से निगम ने किए गए 30 लाख के प्रावधान में मार्च 2024 तक 30 लाख आमदनी की है। जिसे अब नए बजट में 35 लाख इकट्ठा करने का प्रावधान किया गया है। एडवरटाइजमेंट टैक्स का टारगेट घटाया एडवरटाइजमेंट टैक्स का टारगेट घटाकर निगम ने 42.89 लाख जुटाने का प्रावधान किया है। लाइसेंस फीस को 50 से बढ़ाकर 55 लाख, स्लॉटर हाउस फीस से 1 लाख, बिल्डिंग एप्लीकेशन फीस, डवलप्मेंट फीस व सीएलयू से साढ़े 3 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वाटर-सीवरेज चार्जेज 2.29 करोड़ से बढाकर 2.40 करोड़, किराया से 85.50 लाख व तहबाजारी से साढ़े 14 लाख, काउ सेस का 1.10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कैंसर सेस, शो टैक्स, मनोरंजन टैक्स, डिस्पेंसरी फीस, स्विमिंग पूल फीस, वाटर कनेक्शन मिसलेनियस से निगम को 1 करोड़ 82 लाख की आमदनी होने का अनुमान है। आप सरकार ने 4 साल में नहीं दिए रुपए-मेयर मेयर पन्ना लाल भाटिया ने पार्षदों के समक्ष बजट पेश करते हुए कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद नगर निगम ने शहर के हर वार्ड में विकास कार्य करवाने का प्रयास किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीते चार वर्षों में राज्य सरकार की ओर से पठानकोट के विकास के लिए पर्याप्त फंड उपलब्ध नहीं कराया गया। मेयर ने यह भी स्पष्ट किया कि निगम की अपनी आय, जीएसटी हिस्सेदारी और केंद्र सरकार से प्राप्त फंडों के सहारे ही शहर में विभिन्न विकास कार्यों को अंजाम दिया गया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में और बेहतर योजनाएं बनाकर शहर के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित किया जाएगा। बैठक के अंत में पार्षदों ने उम्मीद जताई कि पारित बजट के जरिए शहर में विकास कार्यों को नई रफ्तार मिलेगी और आम जनता को इसका सीधा लाभ पहुंचेगा।
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