विधान परिषद आश्वासन समिति की बैठक:मथुरा कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों की समीक्षा की गई

मथुरा कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की आश्वासन समिति की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान जनपद के विभिन्न विभागों के कार्यों और योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में समिति के सदस्य, जनप्रतिनिधि और कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में परिवहन विभाग से ग्रीन गैस सीएनजी वाहनों के विक्रय और पंजीकरण की जानकारी ली गई। अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2022 में 1158, 2023 में 1574, 2024 में 1464 और 2025 में 871 वाहनों का पंजीकरण किया गया। रोडवेज विभाग ने सूचित किया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में मथुरा डिपो में 61 नई बसें जोड़ी गई हैं, जबकि 19 बसों को अनुपयोगी घोषित किया गया है। उद्योग विभाग की समीक्षा के दौरान वर्ष 2012 से 2017 के बीच उद्योग स्थापना और निवेश का ब्योरा प्रस्तुत किया गया। इस अवधि में हजारों उद्योग स्थापित हुए, जिनमें वर्ष 2016-17 में सर्वाधिक 20,506 उद्योग स्थापित हुए और लगभग 955.72 करोड़ रुपये का निवेश हुआ। श्रम विभाग ने असंगठित श्रमिकों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। इनमें मातृत्व शिशु बालिका मदद योजना, कन्या विवाह सहायता योजना, संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना, अटल आवासीय विद्यालय योजना और ई-श्रम कार्ड योजना शामिल हैं। शिक्षा विभाग की समीक्षा में बताया गया कि प्राथमिक विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन के लिए वर्ष 2009-10 में 118 विद्यालयों हेतु लगभग 25.29 लाख रुपये प्राप्त हुए थे। पेंशन योजनाओं के तहत 1013 शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना, 2956 को राष्ट्रीय पेंशन योजना और 2165 को अन्य पेंशन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। निर्धन छात्र-छात्राओं को यूनिफॉर्म वितरण योजना के अंतर्गत वर्ष 2013-14 में 1.53 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया, जिस पर लगभग 615.93 लाख रुपये खर्च हुए। माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों के सामूहिक बीमा दावों का भुगतान भी पूरा कर दिया गया है और कोई मामला लंबित नहीं है। बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि वर्ष 2020 की बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने वाले शिक्षकों को पारिश्रमिक का भुगतान किया जा चुका है। अधिकारियों ने समिति को विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति से अवगत कराया।



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