BJP प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने व्यवसायियों की शिकायतें सुनीं:कोसी चैंबर समारोह में बोले- शिकायत करें, समाधान होगा




सहरसा के कृष्णा नगर स्थित गोकुल धाम कम्युनिटी हॉल में कोसी चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के सम्मान में एक अभिनंदन समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर चैंबर के अध्यक्ष अर्जुन दहलान और महासचिव विवेक विशाल ने पाग व माला पहनाकर उनका स्वागत किया। समारोह में नंकून तुलसीयान,अमर दहलान,उमेश दहलान सहित कई व्यवसायी उपस्थित थे। चैंबर अध्यक्ष अर्जुन दहलान ने कहा कि यह पूरे कोसी क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है कि एक व्यावसायिक पृष्ठभूमि से आने वाले नेता प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि संजय सरावगी के मार्गदर्शन में क्षेत्र के उद्योग, बुनियादी ढांचे और व्यापारिक सुविधाओं का तेजी से विकास होगा। दहलान ने यह भी कहा कि कोसी क्षेत्र संभावनाओं से भरा है, जिसके लिए बेहतर नीतियों और मजबूत आधारभूत ढांचे की आवश्यकता है। व्यवसायियों ने अपनी समस्याओं को रखा सामने इस दौरान व्यवसायियों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को भी सामने रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि टैक्सेशन से जुड़े कुछ अधिकारी फोन पर दबाव बनाते हैं और सर्वे की धमकी देकर भयादोहन करते हैं। नगर निगम क्षेत्र में नक्शा पास कराने में भी अनावश्यक बाधाएं आती हैं। इसके अतिरिक्त, बाजारों में पार्किंग की कमी, बैंकिंग सेवाओं में लापरवाही, जैविक कृषि को प्रोत्साहन न मिलना और आर्म्स लाइसेंस जारी न होने जैसी प्रमुख समस्याएं उठाई गईं। चैंबर ने प्रशासन से इन मुद्दों पर ठोस कार्रवाई करने की मांग की, ताकि व्यवसायियों को राहत मिल सके और व्यापारिक माहौल में सुधार हो। 2005 से पहले व्यापारियों की स्थिति थी खराब कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संजय सरावगी ने कहा कि वर्ष 2005 से पहले बिहार में व्यापारियों की स्थिति काफी खराब थी। हालांकि, एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद स्थिति में सुधार हुआ है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार व्यवसायियों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरावगी ने व्यवसायियों को सलाह दी कि यदि उन्हें किसी भी स्तर पर परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो वे वरीय अधिकारियों से शिकायत करें। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि वहां भी सुनवाई नहीं होती है, तो वे स्वयं मामले में हस्तक्षेप करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि व्यापारियों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाएगा।



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