शिक्षा विभाग की नियमावली में ही लूट की राह:स्कूल अपने ‘विवेकानुसार’ सरकारी की बजाए निजी प्रकाशकों की किताबें खरीदने पर जोर दे रहे
शिक्षा निदेशक जिन नियमों का हवाला देते हैं उन्हीं नियमों की शब्दावली में छिपा एक शब्द ‘विवेकानुसार’आज प्रदेश के लाखों अभिभावकों की जेब पर डकैती का कानूनी जरिया बन गया है। पाठ्यक्रम तो एनसीईआरटी का है, लेकिन किताबों के ब्रांड चुनने की इस ‘विवेकीय आजादी’ ने निजी स्कूलों को प्राइवेट प्रकाशकों का ‘एजेंट’ बना दिया…